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सरकार पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाएगी:
मुख्य सचिव

देहरादून। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में जोशीमठ के ताजा हालात की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि नकल करवाने वालों पर सख्त शिकंजा कसा जाएगा । अगली कैबिनेट में उन पर उम्र कैद तक का प्रावधान रखने की तैयारी है। साथ ही उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। एसएस संधू ने कहा कि रद्द की गई लेखपाल पटवारी परीक्षा में पुराने एडमिट कार्ड ही मान्य होंगे।

जोशीमठ आपदा को लेकर सचिव आपदा रंजित सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया की जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर भी बैठक में निर्णय लिये गये है पुनर्वास को लेकर जोशीमठ शहर के ठीक ऊपर कोटीबाग में उद्यान विभाग की करीब पांच हेक्टेयर भूमि है। इसी तरह मलारी रोड पर ढाक गांव में एनटीपीसी की भूमि मुहैया है। औली के समीप कोटी फार्म की भूमि के अलावा पीपल कोटी, गौचर, गैरसैंण तक सरकारी भूमि की तलाश की जा रही है। वहीं किराया राशि को चार हजार से बढ़ाकर पांच हजार किया गया है साथ ही राहत शिविरों को लेकर भी मानक तय कर दिये गये हैं और खाने के लिए वास्तविक रेट 950 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिये जायेंगे।

केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर संभावित मांग भेजी जाएगी। जबकि विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार दी जाएगी मजदूरी। पशुओं के लिए 15000 रुपये विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 6 माह के लिए माफ़ कर दिए जाएंगे। साथ ही बैंक लोन को लेकर भी सरकार जांच करेगी।

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